डिजिटल रुपया क्या है (what is digital rupee)?

सरकार के द्वारा पेमेंट सिस्टम में लगातार रिफार्म किये जा रहे हैं। जिसके चलते कई नीतियाँ एवं पायलट प्रोजेक्ट भी लगातार शुरू किये गए हैं। इन्ही प्रोजेक्ट में डिजिटल रूपया नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस आर्टिकल के माध्यम से डिजिटल रुपया क्या है (what is digital rupee)? इस विषय पर संक्षेप में बताया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल रुपये के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। यह भारत का पहला डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट है। इसके तहत RBI ने १ नवंबर से डिजिटल रुपये (Wholesale segment) का पहला पायलट परीक्षण शुरू किया है।

सरकारी प्रतिभूतियों में सेकेंडरी मार्केट के लिए थोक बाजार में केन्द्रिय बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग करने हेतु इसे शुरू किया गया है।

RBI का यह फैसला केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा लाने की अपनी योजना की दिशा में एक कदम है। इस भागीदारी के लिए नौ बैंकों-एसबी आई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, ह्ड़फ्क बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिन्द्रा, IDFC फर्स्ट, HSBC की पहचान की गई है।

डिजिटल रुपया क्या है(what is digital rupee)?

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या डिजिटल रुपया केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी करेंसी नोटों का एक डिजिटल रूप है।

यह मुद्रा का एक इलेक्ट्रानिक रूप है जिसका उपयोग संपर्क रहित लेन देन में किया जा सकता है। केन्द्रीय बजट 2022 में वित्तमंत्री ने जल्द ही डिजिटल मुद्रा शुरू किये जाने की बात कही थी।

CBDC के दो प्रकार

1. खुदरा (CBDC-R): खुदरा CBDC संभावित रूप से सभी के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।

2. थोक (CBDC-W): इसे चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच के लिए डिजाइन किया गया है।

यह cryptocurrency से अलग कैसे ?

क्रिस्टोफरेन्सी एक विकेन्द्रीकृत डिजिटल सम्पत्ति हैं और यह ब्लॉक चेन तकनीक पर आधारित है।

इसके विपरीत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) डिजिटल रूप में एक कानूनी निविदा होगी। डिजिटल रुपया बिटकाइन एवं अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी से इस मायने में अलग होगा कि यह सरकार द्वारा समर्थित होगा।

सरकार के द्वारा कागजी मुद्रा के उपयोग को कम करने के लिए वह सभी आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं जिनसे डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा मिल सके। हाल के समय में क्रिप्टो करेंसी का चलन तेजी से बढ़ता दिखा है। जिसे लेनदेन के रूप में भी अपनाया जा रहा है। यह एक अलग बहस का विषय है कि यह कितना कानूनन सही है या गलत? किन्तु यह सरकार के लिए चिंता का विषय तो है।

 

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